केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए पीएम मुद्रा योजना (PM Mudra Yojana – PMMY) के तहत 3 लाख करोड़ रुपये का ऋण वितरण लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्य बिंदु वित्त वर्ष 2020-2021 में ऋण वितरण का लक्ष्य 3.21 लाख करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ( PMMY के तहत
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (National Statistical Office – NSO) ने हाल ही में आठवां आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (Periodic Labour Force Survey) प्रकाशित किया है। इस सर्वे के मुताबिक जुलाई-सितंबर 2020 की अवधि में भारत में बेरोजगारी दर बढ़कर 13.3% हो गई है। मुख्य निष्कर्ष इस सर्वेक्षण के अनुसार, अप्रैल-जून 2020 में बेरोजगारी दर 20.9% थी।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) के सदस्य राष्ट्रों ने कोविड-19 महामारी के कारण बढ़ते कर्ज और आर्थिक गिरावट से निपटने में देशों की मदद करने के लिए 650 बिलियन डॉलर को मंजूरी दी है। मुख्य बिंदु विशेष आहरण अधिकार (special drawing rights) कहे जाने वाले इन आरक्षित परिसंपत्तियों (reserve assets) को 2009 के वैश्विक
यूरोपीय संघ ने Amazon.com पर $886.6 मिलियन या 746 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। यूरोपीय संघ ने EU के General Data Protection Regulation (GDPR) के उल्लंघन में व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने के लिए Amazon पर जुर्माना लगाया है। मुख्य बिंदु लक्समबर्ग नेशनल कमीशन फॉर डेटा प्रोटेक्शन (CNPD) द्वारा Amazon Europe Core पर जुर्माना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त, 2021 को “e-RUPI Digital Payment Solution” लॉन्च करेंगे। e-RUPI एक ई-वाउचर-आधारित भुगतान समाधान है। मुख्य बिंदु सरकार और लाभार्थी के बीच संपर्क को सीमित करने के लिए e-RUPI पहल शुरू की जाएगी। प्लेटफ़ॉर्म यह भी सुनिश्चित करेगा कि लाभ लक्षित और लीक-प्रूफ तरीके से अपने इच्छित लाभार्थियों तक पहुँचे। e-RUPI