19 जुलाई, 2021 को श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि अप्रैल-जून 2020 की तिमाही में शहरी भारत में 20.8% की बेरोजगारी दर देखी गई। इस अवधि में कोविड-19 की पहली लहर के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन लागू किया गया था। मुख्य बिंदु देश में शहरी बेरोजगारी अप्रैल-जून 2020 तिमाही में 20.8%
19 जुलाई, 2021 को, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, भारत सरकार ने नेशनल लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस अवार्ड्स (National Logistics Excellence Awards) नामक पुरस्कारों की एक नई श्रेणी शुरू करने की घोषणा की। यह नया लॉन्च किया गया पुरस्कार देश में लॉजिस्टिक्स आपूर्ति श्रृंखला (logistics supply chain) में शामिल विभिन्न फर्मों को उचित पहचान
भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश में ऑटो ईंधन की बिक्री के लिए सात कंपनियों को मंज़ूरी दी गयी है। मुख्य बिंदु ये नई स्वीकृतियां परिवहन ईंधन के विपणन के लिए प्राधिकरण के लिए आसान दिशानिर्देशों के तहत आती हैं जिन्हें वर्ष 2019 में संशोधित किया गया था। इन मानदंडों के तहत
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा स्वामित्व वाले खाद्य उत्पादों (proprietary foods) के लिए एक सशर्त लाइसेंसिंग ढांचा प्रस्तावित किया गया है। मुख्य बिंदु वे उत्पाद जिनके लिए किसी मौजूदा विनियमों के तहत कोई पहचान मानक निर्धारित नहीं किए गए हैं, लेकिन आम तौर पर अनुमत सामग्री (permitted ingredients) और योजक (additives) का
भारतीय सुरक्षा विनिमय बोर्ड (Security Exchange Board of India – SEBI) ने “अपेक्षित हानि-आधारित रेटिंग पैमाने” (expected loss-based rating scale) के लिए एक नया ढांचा पेश किया है। मुख्य बिंदु इस नए ढांचे के तहत, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को उन परियोजनाओं और उपकरणों के लिए अपेक्षित हानि-आधारित रेटिंग प्रदान करना आवश्यक है जो बुनियादी ढांचा