भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में व्यक्तिगत उधारकर्ताओं और देश में छोटे और मध्यम उद्यमों की सुरक्षा के लिए कई उपायों की मेजबानी की है। घोषित किए गए उपाय क्या हैं? RBI ने 50,000 करोड़ रुपये की ऑन-टैप लिक्विडिटी विंडो 4% के रेपो रेट पर खोली है। यह तत्काल तरलता के प्रावधानों को बढ़ावा
अमेरिका बेस्ड रेटिंग एजेंसी S&P ने हाल ही में 2021-22 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 9.8% तक घटा दिया है। मार्च 2021 में, इस एजेंसी ने भारत के लिए 11% जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया था। इस एजेंसी के अनुसार, दूसरी लहर रिकवरी को पटरी से उतार सकती है। हाल ही में
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास (Shaktikanta Das) ने हाल ही में घोषणा की कि आरबीआई 20 मई, 2021 को जी-सेक अधिग्रहण कार्यक्रम 1.0 (G-Sec Acquisition Programme 1.0) के तहत सरकारी प्रतिभूतियों की दूसरी खरीद करेगा । पहली खरीद अप्रैल, 2021 में की गई थी। आरबीआई ने पहली खरीद के दौरान सरकारी प्रतिभूतियों के
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में रणनीतिक विनिवेश और आईडीबीआई बैंक में प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण को मंजूरी दी। वर्तमान परिदृश्य भारत सरकार के पास आईडीबीआई बैंक में 45.48% हिस्सेदारी, LIC (लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन) के पास 49.24% हिस्सेदारी है। 2019 में, LIC ने बैंक में 21,624 करोड़ रुपये का निवेश किया था। यह IDBI का
भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में 50,000 करोड़ रुपये की ऑन-टैप लिक्विडिटी विंडो (on-tap liquidity window) खोली है। नोट: ऑन-टैप का मतलब ‘तैयार’ है। ऑन-टैप लिक्विडिटी विंडो वह फंड है जिसे तुरंत प्रदान किया जाना है। योजना क्या है? इस कदम के तहत बैंक वैक्सीन निर्माताओं, टीकों के आयातकों, पैथोलॉजी लैब, अस्पतालों और औषधालयों, टीकों