भारत सरकार ने हाल ही में 30 जून, 2021 तक IGST शुल्क को माफ कर दिया है। इसमें रेमेडेसिविर, बीटा साइक्लोडेक्सट्रिन, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, क्रायोजेनिक ट्रांसपोर्ट टैंक आदि शामिल हैं। शर्तेँ भारत सरकार ने निम्नलिखित शर्तों के तहत छूट प्रदान की है: केंद्रीय वस्तु एवं सेवा अधिनियम, 2017 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा
दूरसंचार विभाग ने हाल ही में मोबाइल ऑपरेटरों को 5G परीक्षण करने की अनुमति दी है। हालाँकि, चीनी कंपनियों को ट्रायल से बाहर रखा गया है। स्पेक्ट्रम ट्रायल दूरसंचार विभाग ने रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और एमटीएनएल को 5G तकनीक का उपयोग कर परीक्षण करने की अनुमति दी है।इन सर्विस प्रोवाइडर्स ने नोकिया, एरिक्सन,
भारत सरकार ने हाल ही में की “उत्पादन लिंक्ड योजना” (Production Linked Incentive Scheme) के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। भारत सरकार ने इससे पहले “आत्म निर्भार भारत” के तहत 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ खाद्य प्रसंस्करण के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दी थी। यह योजना 2021-22 और 2026-27 के बीच लागू
बीएसई पर सेल का स्टॉक नौ साल के उच्च स्तर 135.60 रुपये पर पहुंच गया है। पिछले छह हफ्तों में सेल के शेयरों में 85% की वृद्धि हुई है। इसने 100 सबसे मूल्यवान भारतीय फर्मों की सूची में प्रवेश किया है। SAIL (Steel Authority of Indian Limited) यह इस्पात मंत्रालय के अधीन काम करता है। SAIL
भारत सरकार ने हाल ही में टी. रबी शंकर को चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया। टी. रबी शंकर (T. Rabi Shankar) टी. रबी शंकर भारतीय रिज़र्व बैंक में फिनटेक, भुगतान प्रणाली, जोखिम प्रबंधन और सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभारी हैं।उन्होंने बी.पी. कानूनगो का स्थान लिया है। रबी शंकर के पास अर्थशास्त्र की डिग्री