पीएम-ई बस सेवा योजना (PM-eBus Sewa Scheme) क्या है?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक निजी भागीदारी  मॉडल पर 10,000 इलेक्ट्रिक बसों के साथ शहरी बस संचालन को बढ़ाने के उद्देश्य से “पीएम-ई बस सेवा” योजना को हरी झंडी दे दी है। इस योजना की अनुमानित लागत 57,613 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र सरकार का योगदान 20,000 करोड़ रुपये है। यह

प्रबल रिवॉल्वर (Prabal Revolver) : भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर

भारत 18 अगस्त को अपनी पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर, “प्रबल” लॉन्च करने जा रहा है। एडवांस्ड वेपंस एंड इक्विपमेंट इंडिया (AWEIL) द्वारा निर्मित, यह .32 बोर रिवॉल्वर 50 मीटर तक की फायरिंग रेंज का दावा करती है। विशेष रूप से, प्रबल में एक साइड स्विंग सिलेंडर है, जो एक अनोखी डिजाइन सुविधा है जो

ग्राफीन-औरोरा कार्यक्रम (Graphene-Aurora Program) क्या है?

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव, श्री अलकेश कुमार शर्मा ने केरल के मेकर विलेज कोच्चि में ‘ग्राफीन-औरोरा कार्यक्रम’ का उद्घाटन किया। डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल द्वारा क्रियान्वित इस पहल को MeitY, केरल सरकार और कार्बोरंडम प्राइवेट लिमिटेड सहित उद्योग भागीदारों से संयुक्त फण्ड प्राप्त होता है। 94.85 करोड़ रुपये के बजट के साथ, इस

लोकसभा ने फार्मेसी (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया

लोकसभा ने हाल ही में फार्मेसी (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया, जिससे फार्मेसी अधिनियम, 1948 में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इस संशोधन का उद्देश्य भारत में फार्मेसी के अभ्यास और पेशे को सुव्यवस्थित करना है। फार्मेसी अधिनियम, 1948: विनियमन और अधिदेश फार्मेसी अधिनियम, 1948, भारत में फार्मेसी के अभ्यास और पेशे के लिए नियामक ढांचे के

स्टील सेक्टर के डीकार्बोनाइजेशन के लिए टास्क फ़ोर्स का गठन किया गया

इस्पात उद्योग (steel industry), जो आधुनिक बुनियादी ढांचे और विकास की आधारशिला है, अब अपने पर्यावरणीय प्रभाव के कारण सुर्खियों में है। हरित और अधिक टिकाऊ भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम में, सरकार ने एक व्यापक योजना का अनावरण किया है जो 13 टास्क फोर्स के गठन के इर्द-गिर्द घूमती है, प्रत्येक का