केंद्र सरकार ने 25 फरवरी 2021 को सोशल मीडिया नियमों पर नए दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया है। इसे “सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया नैतिकता संहिता) नियम 2021” कहा जा रहा है। मुख्य बिंदु नए दिशानिर्देशों को सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफार्मों को विनियमित करने के उद्देश्य से अधिसूचित किया गया है। इन नियमों
इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) ने वर्किंग ग्रुप कमेटी का गठन किया है ताकि उसकी सूचनाओं और सुरक्षा दिशानिर्देशों का अवलोकन की जा सके। कोविड-19 महामारी के बीच दुनिया भर में साइबर हमले में तेजी से वृद्धि के बाद पैनल स्थापित करने की आवश्यकता महसूस की गई थी। मुख्य बिंदु वित्तीय क्षेत्र
विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) कोविड-19 टीकों पर भारत के Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) छूट के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए दबाव में है। मुख्य बिंदु कई यूरोपीय संघ के सांसदों और कम से विकसित देशों के समूह द्वारा TRIPS में छूट देने के भारत के प्रस्ताव को अपना समर्थन प्रदान करने के
वित्त मंत्रालय ने सभी निजी क्षेत्र के बैंकों को सरकार से संबंधित व्यवसाय में भाग लेने की अनुमति दी है जैसे कि छोटी बचत योजनाएं और करों का भुगतान, पेंशन संग्रह आदि। मुख्य बिंदु वर्तमान में, केवल कुछ बड़े निजी क्षेत्रों को ही सरकार से संबंधित व्यवसायों के संचालन की अनुमति है। इसलिए, अब एम्बार्गो
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आईटी हार्डवेयर के लिए 24 फरवरी, 2021 को उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (Production-Linked Incentive Scheme) को मंजूरी दी है। मुख्य बिंदु पीएलआई योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करेगी। यह आईटी हार्डवेयर के मूल्य श्रृंखला में बड़े निवेश को आकर्षित करने का भी प्रस्ताव करती है। इस प्रस्तावित योजना