एक महत्वपूर्ण उपलब्धि में, भारत ने बहुआयामी गरीबी में उल्लेखनीय गिरावट देखी है, जिससे लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। नीति आयोग की नवीनतम रिपोर्ट, जिसका शीर्षक ‘National Multidimensional Poverty Index: A Progress Review 2023’ है, 2015-16 और 2019-21 के बीच बहुआयामी गरीबी को कम करने में भारत की प्रगति पर प्रकाश
भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने अपनी-अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार निपटान के लिए एक रूपरेखा स्थापित करने और अपनी तेज़ भुगतान प्रणालियों को जोड़ने के उद्देश्य से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह विकास दोनों देशों के बीच वित्तीय संपर्क बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। स्थानीय मुद्रा निपटान
नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी Export Preparedness Index (EPI) 2022 रिपोर्ट ने महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि यह भारत में राज्य सरकारों को सशक्त बनाने के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। निर्णय लेने में सहायता करने, ताकत की पहचान करने, कमजोरियों को दूर करने और व्यापक विकास को बढ़ावा देने के
केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा CRCS-सहारा रिफंड पोर्टल का शुभारंभ सहारा समूह से जुड़े जमाकर्ताओं के लिए आशा लेकर आया है। इस पोर्टल का उद्देश्य अपने पैसे वापस पाने का दावा करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है। शुरुआती चरण में 5000 करोड़ रुपये तक के आवंटन के साथ, यह पहल जमाकर्ताओं को बहुत जरूरी राहत
निर्यातकों के लिए व्यापार सुविधा बढ़ाने और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए, विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत नए उपाय पेश किए हैं। इस योजना का उद्देश्य निर्यात उद्देश्यों के लिए इनपुट के शुल्क-मुक्त आयात को सक्षम करना है, जिससे अंततः भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। इस पहल के