भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियामक और पर्यवेक्षी तंत्र को मजबूत करने के लिए अपनी मध्यम अवधि की रणनीति के दूसरे चरण उत्कर्ष 2.0 की शुरुआत की है। उत्कर्ष 2.0 उत्कर्ष 2022 द्वारा रखी गई नींव पर आधारित है, जिसे जुलाई 2019 में लॉन्च किया गया था और 2019 से 2022 तक की अवधि को कवर
भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) ने दिसंबर में कुल 12.82 ट्रिलियन ($174.6 बिलियन) मूल्य के रिकॉर्ड 7.82 बिलियन लेनदेन प्रोसेस किये। यह नवंबर की तुलना में मात्रा में 7.12% और मूल्य में 7.73% की वृद्धि दर्शाता है। साल-दर-साल आधार पर वॉल्यूम और वैल्यू में क्रमश: 71% और 55% की बढ़ोतरी हुई। पिछले दो वर्षों में
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नरेंद्र मोदी सरकार के 2016 के 500 रुपये और 1,000 रुपये मूल्यवर्ग के करेंसी नोटों के विमुद्रीकरण के फैसले को बरकरार रखा है। संविधान पीठ के 4:1 बहुमत से लिए गए फैसले में कहा गया कि केंद्र सरकार की 8 नवंबर, 2016 की अधिसूचना वैध थी और आनुपातिकता की कसौटी पर
स्टॉक एक्सचेंजों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा एक निवेशक जोखिम न्यूनीकरण एक्सेस (Investor Risk Reduction Access – IRRA) मंच स्थापित करने के लिए निर्देशित किया गया है। प्रतिभूति बाजार में प्रौद्योगिकी पर बढ़ती निर्भरता के साथ, ट्रेडिंग सदस्यों के सिस्टम में गड़बड़ियों की घटनाओं में वृद्धि हुई है, जिनमें से कुछ के
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अपने विश्व आर्थिक आउटलुक में, भारत के लिए अपने FY23 विकास पूर्वानुमान को जुलाई के 7.4 प्रतिशत से घटाकर 6.8 प्रतिशत कर दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था IMF ने भारत के लिए अपने FY23 विकास पूर्वानुमान में 60 आधार अंकों की कटौती जुलाई के 7.4 प्रतिशत से 6.8 प्रतिशत कर दी