भारत और जर्मनी ने हाल ही में “नगरीय संयोजन प्लास्टिक के समुद्री पर्यावरण पर एक समझौता ज्ञापन” (Cities Combating Plastic Entering the Marine Environment) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के उद्देश्य के अनुरूप है। मुख्य बिंदु इस एमओयू के अनुसार, कार्यान्वित होने वाली परियोजना मुख्य रूप से स्थायी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर केंद्रित
फ्रांसीसी नेशनल असेंबली ने हाल ही में “इकोसाइड” को अपराध बनाने वाले बिल को मंजूरी दी। प्रमुख विशेषताऐं इस कानून के तहत, अपराधियों के लिए दस साल की जेल और 5 मिलियन यूरो (यानी 5.4 मिलियन अमरीकी डॉलर) जुर्माने का प्रावधान है। यह कानून मुख्य रूप से उन लोगों को दंडित करेगा जो पर्यावरण को
कैम्ब्रिज के प्रमुख जैव विविधता क्षेत्र सचिवालय के शोधकर्ताओं ने पृथ्वी पर “अक्षुण्ण प्राकृतिक आवास” (Intact Habitat) की मात्रा का पता लगाया है। एक अक्षुण्ण आवास वह क्षेत्र है जहाँ मानव गतिविधि का कोई संकेत नहीं होता। हालांकि, इस अध्ययन में “इंटैक्ट हैबिटेट” को परिभाषित करने के लिए एक अतिरिक्त कारक शामिल किया गया है, जो कि
जर्नल बायोलॉजिकल कंजर्वेशन (Biological Conservation) में प्रकाशित एक नए अध्ययन में कहा गया है कि अगर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि जारी रहती है तो कई जानवरों और पौधों को विलुप्त होने का सामना करना पड़ सकता है। अध्ययन के मुख्य बिंदु द्वीपों में सभी स्थानिक प्रजातियां (endemic species) जलवायु परिवर्तन के कारण विलुप्त
अमेरिकी जलवायु दूत जॉन केरी (John Kerry) भारत की चार दिवसीय यात्रा पर आये थे। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) से मुलाकात की। इस बैठक के दौरान, नेताओं ने संयुक्त अनुसंधान, सहयोग और जलवायु वित्त सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। भारत का उत्सर्जन (India’s