इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप (Indian Institute of Democratic Leadership) एक गैर-लाभकारी संगठन है। इसे RMP institute भी कहा जाता है क्योंकि इसकी स्थापना एक भारतीय राजनेता और पूर्व संसद सदस्य श्री रामभाऊ म्हालगी (Rambhau Mhalgi) की स्मृति में की गई थी। IIDL ने हाल ही में मॉडल G-20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। यह
2017 में, भारत के राष्ट्रपति ने दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. रोहिणी के तहत एक आयोग का गठन किया था। इस आयोग का मुख्य उद्देश्य देश में ओबीसी उप-श्रेणियों की जांच कर एक रिपोर्ट तैयार करना था। राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 340 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए इस आयोग का
भारत सरकार ने 1975 में TPP (Twenty Point Programme) की शुरुआत की थी। इसके लॉन्च के बाद से इसे दो बार संशोधित किया गया है, एक बार 1982 में और फिर 1986 में। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य 20 बिंदुओं का उपयोग करके गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण लोगों के जीवन में सुधार करना है। 2022-23
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (National Law University) की स्थापना 2007 के NLUA अधिनियम के तहत की गई थी। प्रोजेक्ट 39A (Project 39A) विश्वविद्यालय से जुड़ा एक समूह है और इसने हाल ही में Annual Death Penalty Report, 2022 नामक एक रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार, भारत में मृत्युदंड कैदियों की संख्या 2022 में बढ़कर
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत संचालित राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद ने हाल ही में राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, 2023 का आयोजन किया। इस कांग्रेस की मेजबानी गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस सिटी ने की थी। यह अहमदाबाद, गुजरात में आयोजित किया गया था। इस कांग्रेस की थीम “Understanding Eco System for Health and Wellbeing”