केंद्र सरकार ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए “राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना” (Scheme of Modernisation of State Police Forces) को मंजूरी दी। मुख्य बिंदु यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और सुधार की एक योजना है। यह अगले पांच साल तक जारी रहेगी। इस योजना के
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने 12 फरवरी, 2022 को नई दिल्ली में “SMILE: Support for Marginalised Individuals for Livelihood and Enterprise” योजना लांच की। SMILE Scheme SMILE एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसे आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों के लिए समर्थन के लिए तैयार किया गया है। इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता
केंद्र सरकार ने 2024 तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा से बदलने का लक्ष्य रखा है। मुख्य बिंदु यह लक्ष्य 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन की हिस्सेदारी बढ़ाने और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जक बनने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप निर्धारित किया गया है। पीएम-कुसुम योजना के माध्यम से, केंद्र सरकार कृषि को
नीति आयोग ने हाल ही में ‘Reimagining Healthcare in India through Blended Finance’ शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला है कि ब्रिक्स देशों में भारत का स्वास्थ्य देखभाल खर्च सबसे कम है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष इस रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि,
Sustainable Access to Markets and Resources for Innovative Delivery of Healthcare (SAMRIDH) पहल की घोषणा U.S. Agency for International Development (USAID) के सहयोग से नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन (AIM) द्वारा की गई थी। समृद्ध पहल (SAMRIDH Initiative) यह नई साझेदारी टियर-2 और टियर-3 शहरों के साथ-साथ ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में कमजोर आबादी