हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक (Ramesh Pokhriyal Nishank) ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7,622 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। विभिन्न शैक्षिक पहलों को जारी रखने के लिए समग्र शिक्षा योजना के तहत यह राशि जारी की गई है। समग्र शिक्षा योजना (Samagra Shiksha Scheme)
भारत में अब तक 25 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। कुल मिलाकर देश में 18 से 44 वर्ष के लोगों को 4 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। गौरतलब है कि बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 18-44
शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल न जाने वाले बच्चों (out-of-school children) के डाटा को संकलित (compile) करने के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया है। केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से तिमाही प्रगति रिपोर्ट अपलोड करने को भी कहा है। मॉड्यूल के बारे में इस ऑनलाइन मॉड्यूल के तहत, स्कूल न जाने वाले
रक्षा मंत्री, राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सीमा सड़क भवन में सीमा सड़क संगठन (Border Roads Organisation – BRO) द्वारा स्थापित दो उत्कृष्टता केंद्रों (Centres of Excellence (CoE) का उद्घाटन किया। उत्कृष्टता केंद्रों के बारे में सड़क सुरक्षा में उत्कृष्टता हासिल करने और सड़कों, हवाई क्षेत्रों, सुरंगों और पुलों के निर्माण में विकास को
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने एक स्वतंत्र रिपोर्ट जारी की है और आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational Districts Programme – ADP) को ‘स्थानीय क्षेत्र के विकास का एक सफल मॉडल’ बताया है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष इस रिपोर्ट के अनुसार, ADP को उन अन्य देशों में उपयोग किया जाना चाहिए जहां विकास के संबंध में क्षेत्रीय