संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) ने एक स्वतंत्र रिपोर्ट जारी की है और आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational Districts Programme – ADP) को ‘स्थानीय क्षेत्र के विकास का एक सफल मॉडल’ बताया है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष इस रिपोर्ट के अनुसार, ADP को उन अन्य देशों में उपयोग किया जाना चाहिए जहां विकास के संबंध में क्षेत्रीय
शिक्षा मंत्रालय ने “All India Survey on Higher Education” (AISHE) 2019-2020 का नवीनतम संस्करण जारी किया है। इस सर्वेक्षण के अनुसार, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की संख्या बढ़कर 135 हो गई है, जो पिछले पांच वर्षों में 80% है। सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष इस सर्वेक्षण के अनुसार, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की संख्या 2015 में
हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोनावायरस से संक्रमित बच्चों में रेमडेसिविर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। दरअसल हाल ही में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों में कोविड-19 के प्रबंधन के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा, पांच साल
केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से Co-WIN 2.0 प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करते समय UDID (Unique Disability Identification) कार्ड को पहचान प्रमाण के रूप में शामिल करने को कहा है। यह एक सुचारू और प्रभावी कोविड -19 टीकाकरण अभियान सुनिश्चित करेगा। UDID की अनुमति क्यों दी गई? दिव्यांग व्यक्तियों को कोविड-19 टीकाकरण तक
भारत में अब तक 24 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। गौरतलब है कि बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 18-44 आयुवर्ग के 10 लाख से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन के पहली डोज़ दी जा चुकी है।