शिक्षा मंत्रालय ने “All India Survey on Higher Education” (AISHE) 2019-2020 का नवीनतम संस्करण जारी किया है। इस सर्वेक्षण के अनुसार, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की संख्या बढ़कर 135 हो गई है, जो पिछले पांच वर्षों में 80% है। सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष इस सर्वेक्षण के अनुसार, राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की संख्या 2015 में
हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोनावायरस से संक्रमित बच्चों में रेमडेसिविर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। दरअसल हाल ही में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों में कोविड-19 के प्रबंधन के लिए व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा, पांच साल
केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से Co-WIN 2.0 प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करते समय UDID (Unique Disability Identification) कार्ड को पहचान प्रमाण के रूप में शामिल करने को कहा है। यह एक सुचारू और प्रभावी कोविड -19 टीकाकरण अभियान सुनिश्चित करेगा। UDID की अनुमति क्यों दी गई? दिव्यांग व्यक्तियों को कोविड-19 टीकाकरण तक
भारत में अब तक 24 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। गौरतलब है कि बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 18-44 आयुवर्ग के 10 लाख से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन के पहली डोज़ दी जा चुकी है।
केंद्रीय मंजूरी और निगरानी समिति (Central Sanctioning and Monitoring Committee – CSMS) की 54वीं बैठक के दौरान , केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U) के तहत 3.61 लाख घरों के निर्माण के लिए 708 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मुख्य बिंदु इस बैठक में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भाग लिया। इन सभी मकानों