भारत सरकार ने तीन महीने की अवधि के लिए ऑक्सीजन से संबंधित उपकरणों पर सीमा शुल्क के आयात पर बुनियादी स्वास्थ्य उपकर से पूरी छूट दी है। पृष्ठभूमि देश में तेजी से फैल रहे COVID-19 डबल म्यूटेंट वैरिएंट B.1.617 के साथ, मेडिकल ऑक्सीजन की मांग में तेजी से विस्फोट हुआ। इस उच्च मांग को पूरा करने
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने हाल ही में बताया कि 2020 में भारत के कुल 116 जिलों में शून्य मलेरिया के मामले सामने आए हैं। उपलब्धि के बारे में 2020 में, भारत ने मलेरिया के रोग भार को 5% कम कर दिया था।साथ ही, भारत ने मलेरिया के कारण होने वाली मौतों में
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की कि यह सरसों की खेती के तहत नौ मिलियन टन भूमि को लायेगा। इससे सरसों का उत्पादन 2025-26 तक बढ़कर 17 मिलियन टन हो जाएगा। वर्तमान परिदृश्य भारत में औसत सरसों का उत्पादन, यानी 2015 और 2019 के बीच सरसों का उत्पादन 7.7 मिलियन टन
न्यायमूर्ति एन.वी. रमण ने भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले ली है। जस्टिस रमण का कार्यकाल 26 अगस्त, 2022 तक होगा। 17 फरवरी, 2014 को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति से पहले, जस्टिस रमण दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। न्यायमूर्ति एन.वी. रमण (Justice N.V. Ramana – Nuthalapati Venkata Ramana) न्यायमूर्ति
India Ratings and Research (Ind-Ra) ने हाल ही में कहा कि 18 साल से अधिक उम्र के सभी भारतीयों को टीका लगाने की अनुमानित लागत 67,193 करोड़ रुपये होगी। यह देश की जीडीपी का 0.36% है। मुख्य बिंदु भारत सरकार ने हाल ही में COVID-19 वैक्सीन की उदार और त्वरित चरण 3 रणनीति की घोषणा की। नई