भारत सरकार ने हाल ही में 10 राज्यों में विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (Unique Land Parcel Identification Number – ULPIN) योजना शुरू की है। इस प्रणाली को मार्च 2022 तक देश में लागू किया जायेगा। भूमि पार्सल, भूमि के बड़े क्षेत्र का एक हिस्सा है। ULPIN क्या है? ULPIN को “भूमि के लिए आधार” कहा
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय श्री नितिन गडकरी ने हाल ही में घोषणा की कि RE-HAB नामक खादी और ग्रामोद्योग (KVIC) की परियोजना एक बड़ी सफलता बन गई है। इस प्रकार, इसे अन्य राज्यों में भी लागू किया जायेगा। इसमें ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और केरल शामिल हैं। प्रोजेक्ट RE-HAB क्या है? Project RE-HAB का
जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की कि यह राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ वार्षिक योजना अभ्यास शुरू करेगा। योजना क्या है? यह अभ्यास पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा किया जायेगा। यह समिति प्रति दिन दो राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों पर काम करेगी। यह
मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्रालय और आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद और उसके सहयोगी विषयों की अवधारणा को पशु चिकित्सा विज्ञान में पेश करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। मुख्य बिंदु मंत्रालयों के बीच सहयोग से पशु चिकित्सा क्षेत्र में आयुर्वेद के उपयोग के लिए एक नियामक तंत्र विकसित करने में
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने हाल ही में “अनामय” नामक जनजातीय स्वास्थ्य सहयोग का शुभारंभ किया। अनामय की मुख्य विशेषताएं यह एक बहु-हिस्सेदारी धारक पहल है। इसे जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। इस पहल को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और