झारखंड सरकार ने “SAAMAR अभियान” (SAAMAR Campaign) लांच किया है। SAAMAR का पूर्ण स्वरुप “Strategic Action for Alleviation of Malnutrition and Anaemia Reduction” है। झारखंड में कुपोषण से निपटने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। मुख्य बिंदु एनीमिया से पीड़ित महिलाओं और कुपोषित बच्चों की पहचान करने के उद्देश्य से SAAMAR अभियान शुरू किया
हरियाणा विधानसभा ने 18 मार्च, 2021 को “Haryana Recovery of Damages to Property During Disturbance to Public Bill, 2021” पारित किया, इसके तहत अगर प्रदर्शनकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनसे मुआवजे की वसूली की जाएगी। विधेयक के प्रावधान यह विधेयक ध्वनिमत से पारित किया गया। इस विधेयक में संपत्तियों की क्षति की वसूली का
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 18 मार्च, 2021 को घोषणा की कि बहुप्रतीक्षित सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना जिसे “मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना” कहा जाता है, 1 मई, 2021 को शुरू की जाएगी। मुख्य बिंदु मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि जो लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) या सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) लाभार्थी सूची में
राजस्थान विधानसभा ने 16 मार्च, 2021 को ध्वनि मत से उच्च शिक्षा के लिए 370.60 करोड़ रुपये के अनुदान की मांग को पारित कर दिया है। मुख्य बिंदु विपक्षी विधायकों के विरोध के बीच यह विधेयक पारित किया गया। कौशल विकास और गुणवत्ता शिक्षा पर सरकार के फोकस के अनुरूप यह विधेयक पारित किया गया है।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal-NGT) ने 15 मार्च 2021 को एक निगरानी समिति की स्थापना की है, जिसमें मेघालय में अनियमित और अवैज्ञानिक खनन को रोकने के लिए 12 सदस्यों को शामिल किया गया है। मुख्य बिंदु एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल (Justice Adarsh Kumar Goel) की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस बात