पुरानी औद्योगिक नीति खत्म होने के बाद पंजाब सरकार नई औद्योगिक नीति ला रही है। सत्ता में आने के बाद से सत्ताधारी सरकार की यह पहली औद्योगिक नीति है। नई औद्योगिक नीति MSME, इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर पर फोकस करेगी। औद्योगिक नीति के साथ-साथ पंजाब सरकार ने ईवी नीति भी शुरू की। पंजाब की औद्योगिक नीति MSMEs के लिए
2019 में पीएम मोदी ने गति शक्ति योजना (Gati Shakti Scheme) की शुरुआत की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में एक बुनियादी ढांचा पाइपलाइन को लागू करना है। इसके तहत, भारत सरकार ने 11 औद्योगिक गलियारों और दो रक्षा गलियारों को विकसित करने की योजना बनाई है। इसके मुताबिक, पीएम मोदी ने हाल ही में
यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को नि:शुल्क आध्यात्मिक यात्रा कराई जाएगी। उन्हें उन तीर्थ स्थलों पर ले जाया जाएगा जो राज्य के बाहर स्थित हैं। उनके द्वारा एक या दो तीर्थ स्थलों का भ्रमण किया जाएगा। यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वित्तपोषित है। योजना की विशेषताएं
राज्य के बजट प्रस्तुति के दौरान, केरल के वित्त मंत्री ने घोषणा की कि उनकी सरकार “ग्रीन हाइड्रोजन हब” स्थापित करेगी। राज्य सरकार इसके लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित कर रही है। यह हब कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में स्थापित किये जायेंगे। इस परियोजना को निजी भागीदार इंडिया हाइड्रोजन एलायंस (India Hydrogen Alliance) के साथ लागू किया
देवघर मार्ट (Deoghar Mart) स्थानीय कला और शिल्प बेचने वाली एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है। इसे श्री मंजूनाथ भंजंत्री (Manjunath Bhanjantri) द्वारा लॉन्च किया गया था। वह मूल रूप से बांस कारीगर समुदाय से हैं। उनके गांव में 34 से अधिक विभिन्न कारीगर परिवार हैं। मंजूनाथ ने अपने सामुदायिक कौशल को देवघर मार्ट के माध्यम से लोगों तक