यह योजना तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन द्वारा 2022 में शुरू की गई थी। यह योजना सरकारी स्कूल के छात्रों को हजारों रुपये का भुगतान करेगी। योजना के लाभार्थी कक्षा V से कक्षा XII में पढ़ने वाले छात्र हैं। योजना में केवल छात्राओं को ही शामिल किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने इस योजना के लिए 698
पुरानी औद्योगिक नीति खत्म होने के बाद पंजाब सरकार नई औद्योगिक नीति ला रही है। सत्ता में आने के बाद से सत्ताधारी सरकार की यह पहली औद्योगिक नीति है। नई औद्योगिक नीति MSME, इंफ्रास्ट्रक्चर और पावर पर फोकस करेगी। औद्योगिक नीति के साथ-साथ पंजाब सरकार ने ईवी नीति भी शुरू की। पंजाब की औद्योगिक नीति MSMEs के लिए
2019 में पीएम मोदी ने गति शक्ति योजना (Gati Shakti Scheme) की शुरुआत की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में एक बुनियादी ढांचा पाइपलाइन को लागू करना है। इसके तहत, भारत सरकार ने 11 औद्योगिक गलियारों और दो रक्षा गलियारों को विकसित करने की योजना बनाई है। इसके मुताबिक, पीएम मोदी ने हाल ही में
यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को नि:शुल्क आध्यात्मिक यात्रा कराई जाएगी। उन्हें उन तीर्थ स्थलों पर ले जाया जाएगा जो राज्य के बाहर स्थित हैं। उनके द्वारा एक या दो तीर्थ स्थलों का भ्रमण किया जाएगा। यह योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वित्तपोषित है। योजना की विशेषताएं
राज्य के बजट प्रस्तुति के दौरान, केरल के वित्त मंत्री ने घोषणा की कि उनकी सरकार “ग्रीन हाइड्रोजन हब” स्थापित करेगी। राज्य सरकार इसके लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित कर रही है। यह हब कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में स्थापित किये जायेंगे। इस परियोजना को निजी भागीदार इंडिया हाइड्रोजन एलायंस (India Hydrogen Alliance) के साथ लागू किया