असम सरकार ने हाल ही में प्रस्तावित केंद्रीय कानून के समान, असम सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए उपाय) विधेयक, 2024 पेश किया। यह कानून अक्टूबर 2023 में असम कैबिनेट द्वारा जारी असम सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) अध्यादेश का अनुवर्ती है। मसौदा कानून का उद्देश्य सख्त
केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से लोकसभा में एक नया विधेयक पेश किया है। प्रस्तावित कानून मौजूदा कानूनों में संशोधन करने और उन्हें संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप लाने का प्रयास करता है। ओबीसी के लिए आरक्षित की जाने वाली सीटों की
उत्तराखंड सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने के लिए कानून पेश किया है। यदि अधिनियमित होता है, तो उत्तराखंड गोवा के बाद यूसीसी अपनाने वाला दूसरा भारतीय राज्य बन जाएगा, जहां यह पुर्तगाली शासन के बाद से प्रभावी है। प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन संबंधों से संबंधित
भैंसों की लड़ाई सदियों से असम में माघ बिहू उत्सव का हिस्सा रही है । फसल उत्सव के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में लड़ाईयां आयोजित की जाती हैं, जिनमें नागांव जिले का अहातगुरी गांव सबसे प्रमुख स्थान है। लड़ाई स्थानीय अहातगुरी भैंस लड़ाई समिति द्वारा आयोजित की जाती है। प्रतिभागी दो भैंसों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) ने राजभवन में न्यायमूर्ति बाहरी को उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। अक्टूबर 2023 में न्यायमूर्ति विपिन संघी की सेवानिवृत्ति के बाद से यह पद खाली था। न्यायमूर्ति बाहरी उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने से पहले पंजाब और