तमिलनाडु सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नीति का मसौदा (draft policy for senior citizens) तैयार किया है। इस नीति के तहत सरकार की योजना शैक्षणिक संस्थानों, क्षेत्र विशेषज्ञों और नागरिक समाज संगठनों के साथ काम करने की है। यह नीति संविधान के अनुच्छेद 41 के आधार पर बनाई गई है। पॉलिसी की मुख्य विशेषताएं
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने हाल ही में एपी सेवा पोर्टल 2.0 (AP Seva Portal 2.0) लॉन्च किया। यह पोर्टल नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करेगा। इस पोर्टल को नागरिक सेवा पोर्टल (Citizen Service Portal) भी कहा जाता है। मुख्य बिंदु यह पोर्टल पारदर्शी तरीके से नागरिकों को डिजिटल सेवाएं प्रदान करेगा।
आंध्र प्रदेश की जगन मोहन रेड्डी सरकार ने हाल ही में 13 नए जिले बनाए हैं। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर जिलों का निर्माण किया गया था। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में जिलों की कुल संख्या 26 हो गई है। नए जिले विशाखापत्तनम में अराकू लोकसभा क्षेत्र को दो जिलों में विभाजित किया गया है।
केरल सरकार ने “केरल लोकायुक्त अधिनियम” में संशोधन के लिए एक अध्यादेश लाने का फैसला किया है, जिससे उसके पास भ्रष्टाचार विरोधी निकाय की रिपोर्ट को खारिज करने का अधिकार होगा। मुख्य बिंदु राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में राज्यपाल से केरल लोकायुक्त अधिनियम, 1999 में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी करने की सिफारिश की।
विश्व बैंक ने हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार के लिए 1000 करोड़ रुपये के कर्ज को मंजूरी दी है। इस ऋण राशि का उपयोग राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे 400 कार्यक्रमों को लागू करने में किया जायेगा। कार्यक्रम इस ऋण का उपयोग समाज के कमजोर और गरीब समूहों की मदद के लिए किया