कर्नाटक वित्तीय प्रतिष्ठान जमाकर्ता हित संरक्षण (संशोधन) विधेयक हाल ही में कर्नाटक विधानसभा में पेश किया गया था ताकि सरकार द्वारा नियुक्त पुलिस या सक्षम अधिकारियों को निवेशकों के हितों के खिलाफ काम करने वाले धोखाधड़ी लेनदेन के बारे में शिकायतों की जांच करने के लिए सशक्त बनाया जा सके। इस प्रस्तावित कानून के तहत
वित्त विधेयक देश के वित्त पर केंद्रित एक पारित कानून है, जैसे कर, सरकारी व्यय, सरकारी उधार, राजस्व आदि। केंद्रीय बजट जो इन पहलुओं से संबंधित है, संसद में वित्त विधेयक के रूप में पारित किया जाता है। वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को निष्पादित करने के लिए संसद में प्रत्येक
Bill क्रिप्टोकरेंसी और आधिकारिक डिजिटल मुद्रा विनियमन विधेयक, 2021 बजट सत्र के दौरान संसद में पेश किया जाना है। यह विधेयक भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी एक आधिकारिक डिजिटल मुद्रा के निर्माण की सुविधा के लिए है। यह प्रस्तावित कानून भारत में बिटकॉइन, ईथर, रिपल आदि जैसी निजी क्रिप्टोकरेंसी पर भी प्रतिबंध लगाता है।
संसद के चालू बजट सत्र 2021 में ‘नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल’ पारित किया जाएगा। इस विधेयक का उद्देश्य एक नई विकास वित्त संस्था (DFI) की स्थापना करके बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण को बढ़ावा देना है। प्रस्तावित संस्थान सरकार द्वारा समर्थित होगा। यह बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए वित्त
इंडियन नेवल फास्ट अटैक क्राफ्ट (IN FAC) T-81 एक सुपर दवोरा एमके II श्रेणी की गश्ती नौका है जिसे 28 जनवरी 2021 को मुम्बई के नवल डॉकयार्ड में डिमोशन किया गया था। 60 टन विस्थापन के साथ 25 मीटर लंबे जहाज ने 5 जून 1999 को भारतीय नौसेना में कमीशन होने के बाद 2 दशकों
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