$ 105 मिलियन डॉलर की ‘पश्चिम बंगाल अंतर्देशीय जल परिवहन, रसद और स्थानिक विकास परियोजना’ का उद्देश्य कोलकाता में अंतर्देशीय जल बुनियादी ढांचे में सुधार लानाहै। यह हुगली नदी के पार यात्री और माल ढुलाई की सुविधा प्रदान करने, कोलकाता महानगर क्षेत्र में पहुंच बढ़ाने, रसद क्षेत्र को बढ़ावा देने और निवासियों के जीवन की
RBI द्वारा चलाए जा रहे केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली का उपयोग करने वाली संस्थाओं द्वारा 50 करोड़ रुपये से अधिक के सभी वित्तीय लेनदेन के लिए RBI द्वारा कानूनी इकाई पहचानकर्ता (LEI) प्रणाली शुरू की गई थी। यह 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होगी। यह 20 अंकों की संख्या है जो वैश्विक वित्तीय लेनदेन करने वाली
RBI द्वारा पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (PIDF) का अनावरण किया गया। इसका उद्देश्य टियर -3 से टियर -6 केंद्रों तक डिजिटल भुगतान अवसंरचना को बढ़ावा देना है। फंड का इस्तेमाल भुगतान अवसंरचना की तैनाती के लिए बैंकों और गैर-बैंकों को सब्सिडी देने के लिए किया जाएगा। यह 1 जनवरी 2021 से तीन वर्षों के लिए
राष्ट्रीय रसद नीति वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित की गई थी। इसका उद्देश्य रसद की लागत को कम करके निर्माताओं की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। नीति प्रस्तावों में बहु-मोडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय और राज्य-स्तर की योजनाओं का विकास, एक राष्ट्रीय रसद कानून का निर्माण, ट्रकों की ट्रैकिंग और ट्रेसिंग के लिए आईटी
1. केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किस क्षेत्र के लिए ‘सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम’ लांच किया जायेगा? उत्तर – कोयला खान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोयला खदानों के लिए ‘सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम’ लांच करेंगे। यह कोयला खदानों के सुचारू और निर्बाध कामकाज के लिए मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफार्म है। 2.
Month:current-affairs-in-hindi-november-2024 , करेंट अफेयर्स - जनवरी, 2021 , करेंट अफेयर्स – अप्रैल 2023
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