करेंट अफेयर्स – अप्रैल 2023

किस भारतीय राज्य में मास्क पहनने के लिए लोगों से आग्रह करने के लिए ‘रोको-टोको’ अभियान शुरू किया जा रहा है?

उत्तर – मध्य प्रदेश COVID-19 महामारी का मुकाबला करने के खिलाफ अपनी लड़ाई में, मध्य प्रदेश सरकार आगामी दिनों में ‘रोको-टोको’ नाम से एक अभियान शुरू करेगी। यह अभियान उन लोगों पर केंद्रित होगा जो मध्य प्रदेश राज्य में मास्क नहीं पहन रहे हैं। राज्य में रोको-टोको अभियान को चुनिंदा संगठनों द्वारा स्वेच्छा से चलाया

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किस देश ने अपने उच्च गति वाले उपग्रह इंटरनेट सिस्टम से सज्जित विमान की अपनी पहली उड़ान को सफलतापूर्वक पूरा किया है?

उत्तर – चीन चीन ने अपने हाई-स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम से लैस विमानों की उड़ान को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। क़िंगदाओ एयरलाइंस के विमान में इंटरनेट प्रणाली का परीक्षण किया गया था और इसकी उड़ान के दौरान, यात्री 10,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर 100 एमबी से अधिक की गति से इंटरनेट सेवाओं का

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सार्वजनिक क्षेत्र की जनरल इंश्योरेंस कंपनी को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित PSGIC की पूंजी निवेश में शामिल नहीं किया गया है?

उत्तर – न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन सार्वजनिक क्षेत्र की जनरल इंश्योरेंस कंपनियों (PSGIC) ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (OLCL), नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (NICL) और युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए 12,450 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने NICL की अधिकृत शेयर पूंजी को बढ़ाकर

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राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (NMPB) किस केंद्रीय मंत्रालय के तहत काम करता है?

उत्तर – आयुष मंत्रालय राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (NMPB) की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2000 में की गई थी। यह आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के तहत काम करता है। हाल ही में, NMPB ने औषधीय और सुगंधित पौधों के आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण के लिए ICAR-National Bureau

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प्रवासियों और गरीबों के लिए सस्ती रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (AHRCs) का विकास किस योजना के तहत किया जायेगा?

उत्तर – प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शहरी प्रवासियों के लिए सस्ते किराये की आवासीय परिसरों (AHRCs) को विकसित करने और प्रधानमंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U) के तहत एक उप-योजना के रूप में अपनी मंजूरी दे दी है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने मई 2020 में एक किफायती

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