करेंट अफेयर्स – अप्रैल 2023

राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है?

उत्तर – न्यायमूर्ति बी.एल. भट कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की हालिया अधिसूचना के अनुसार, तीन और महीनों के लिए नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति बीएल भट का कार्यकाल बढ़ाया गया है। कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में उनका तीन महीने का कार्यकाल 15 जून को समाप्त होने वाला

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राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) ने भारतीय युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किस प्रौद्योगिकी कंपनी के साथ साझेदारी की है?

उत्तर – माइक्रोसॉफ्ट राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) ने देश में 1 लाख से अधिक युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ भागीदारी की है। माइक्रोसॉफ्ट अगले 12 महीनों में डिजिटल कौशल जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए NSDC के eSkill India पोर्टल के साथ सहयोग करेगा। यह कार्यक्रम माइक्रोसॉफ्ट

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किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से अपनी वापसी के बारे में संयुक्त राष्ट्र को सूचित किया है?

उत्तर – अमेरिका विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ अमेरिका का सम्बन्ध समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति ट्रम्प के नेतृत्व वाले प्रशासन ने अमेरिकी कांग्रेस को 7 जुलाई, 2020 को आधिकारिक अधिसूचना प्रदान की। अधिसूचना के अनुसार, अमेरिकी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव को 6 जुलाई, 2021 तक डब्ल्यूएचओ से अलग होने के लिए अपना

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किस भारतीय राज्य ने 8 जुलाई को अपने पूर्व मुख्यमंत्री की जयंती मनाने के लिए ‘किसान दिवस’ मनाया?

उत्तर – आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी की जयंती को रयुतु दिनोत्सव अर्थात किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार 2019 में मनाया गया था जब आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने एक सरकारी आदेश जारी किया था। आंध्र प्रदेश के

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किस भारतीय राज्य ने अपनी पंचायती राज संस्थाओं (PRI) और शहरी स्थानीय निकायों (ULB) को लगभग 23,848 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं?

उत्तर – ओडिशा ओडिशा के 5वें राज्य वित्त आयोग द्वारा अगले छह वित्तीय वर्ष (2020-21 से 2025-26) की अवधि में, ओडिशा राज्य में पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए 23,848 करोड़ रुपये की राशि की सिफारिश की गई है। आवंटित किए गए ये फंड राज्य में शहरी स्थानीय निकायों और

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