करेंट अफेयर्स – अप्रैल 2023

छात्रों, शिक्षकों और परिवारों को मनो-सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए वित्त मंत्री द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है?

उत्तर – मनोदर्पण आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में केंद्रीय वित्त मंत्री ने ‘मनोदर्पण’ नामक एक पहल शुरू की, इसका उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों और परिवारों को वैश्विक महामारी की पृष्ठभूमि पर मनोवैज्ञानिक समर्थन प्रदान करना है। इस पहल को एक वेबसाइट, एक टोल-फ्री हेल्पलाइन के माध्यम से परामर्शदाताओं की राष्ट्रीय निर्देशिका के माध्यम से लांच करने का

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हाल ही में भारत सरकार द्वारा देश में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई योजना का नाम क्या है?

उत्तर – पीएम ई-विद्या केंद्रीय वित्त मंत्री ने देश में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में ‘पीएम ई-विद्या’ नामक एक योजना लांच की। इस व्यापक कार्यक्रम में DIKSHA (एक राष्ट्र-एक डिजिटल प्लेटफॉर्म) शामिल होगा, जिसके माध्यम से सभी स्कूली बच्चों को गुणवत्ता वाली ई-सामग्री प्रदान की जाएगी; इसके तहत1 से

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केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा MGNREGS योजना में 2020-21 के लिए कितनी अतिरिक्त राशि आवंटित की गयी है?

उत्तर – 40,000 करोड़ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और अन्य राज्यों से घर गांवों में लौटने वाले प्रवासियों को काम प्रदान करने के अपने प्रयास में, केंद्र सरकार ने 2020-21 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGS) को अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपये आवंटित किए। केंद्रीय बजट 2020-21 में, MGNREGS के लिए किया

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संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है?

उत्तर – 16 मई को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति, सहिष्णुता और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से 16 मई को एक साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। हर साल, 16 मई को एक साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप

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आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के एक भाग के रूप में, बिजली वितरण कंपनियों को किस क्षेत्र में निजीकृत किया जाना प्रस्तावित है?

उत्तर – केंद्र शासित प्रदेश आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के एक भाग के रूप में, केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रस्ताव रखा है कि केंद्र शासित प्रदेशों में विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का निजीकरण किया जाएगा। अब तक, दिल्ली एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास निजी बिजली डिस्कॉम हैं, जैसे कि रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर के बीएसईएस और

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