करेंट अफेयर्स – अप्रैल 2023

केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने एयरफील्ड के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए भारत की किस पावर फर्म के साथ अनुबंध किया है?

उत्तर – टाटा पावर 8 मई, 2020 को रक्षा मंत्रालय ने टाटा पॉवर SED के साथ भारतीय वायु सेना की 37 एयर फील्ड के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना की लागत लगभग 1,200 करोड़ रुपये है। एयरफील्ड अधोसंरचना के आधुनिकीकरण के चरण-1 के तहत, भारतीय वायु सेना

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हाल ही में सुर्ख़ियों में रहा इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड (इंडिया आईएनएक्स) किस भारतीय स्टॉक एक्सचेंज की एक सहायक कंपनी है?

उत्तर – बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज लिमिटेड (इंडिया आईएनएक्स) भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज है जो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (GIFT) सिटी में स्थित है और यह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) की सहायक कंपनी है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने GIFT सिटी, गांधीनगर में दो अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज India INX

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सकल बाजार उधार लक्ष्य को बजट अनुमान से बढ़ाने के बाद चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार का नया उधार लक्ष्य क्या है?

उत्तर – 12 लाख करोड़ रुपये सरकार ने हाल ही में चालू वित्त वर्ष के लिए अपने सकल बाजार ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 12 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। नवीनतम बजट अनुमान के अनुसार, चालू वित्त वर्ष के लिए लक्ष्य 7.8 लाख करोड़ रुपये था। कोविड-19 प्रकोप के कारण अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित

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किस अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी ने वर्ष 2020-21 में भारत की विकास दर शून्य रहने का अनुमान लगाया है?

उत्तर – मूडीज इन्वेस्टर सर्विस मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने हाल ही में चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की विकास दर के शून्य प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। इसने पिछले वित्त वर्ष के लिए 4.8 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया था। पिछले महीने इस रेटिंग एजेंसी ने अनुमान लगाया था कि भारतीय

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झारखंड ने एक वर्ष के लिए 11 ब्रांडों के पान मसाले के निर्माण, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया, ताकि उनमें मौजूद किस हानिकारक रसायन पर अंकुश लगाया जा सके?

उत्तर – मैग्नीशियम कार्बोनेट झारखंड की राज्य सरकार ने हाल ही में 11 ब्रांडों के पान मसाले के निर्माण, बिक्री और भंडारण पर एक साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। पान मसाले में मौजूद हानिकारक रासायन मैग्नीशियम कार्बोनेट पर अंकुश लगाने के लिए यह कदम उठाया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 के नियमों

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