भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (ARC) द्वारा Ind AS के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी किए। Ind AS का पूर्ण स्वरुप क्या है?

March 16, 2020

उत्तर – Indian Accounting Standards (भारतीय लेखा मानक) रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों (ARC) द्वारा भारतीय लेखा मानकों (Ind AS) के कार्यान्वयन के लिए विनियामक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। भारतीय लेखा मानक भारत में कंपनियों द्वारा अपनाया गया लेखा मानक है और यह लेखा मानक बोर्ड (ASB) की देखरेख

Month:करेंट अफेयर्स – अप्रैल 2023

सरकार ने किस अधिनियम के तहत फेस मास्क और हैंड सैनिटाइज़र को आवश्यक वस्तुओं के रूप में घोषित किया है?

March 16, 2020

उत्तर – आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने घोषणा की कि सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की अनुसूची में संशोधन करके 30 जून, 2020 तक फेस मास्क और हैंड सैनिटाइज़र को आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया है। इसलिए ये वस्तुएं बिना जमाखोरी और कालाबाजारी के सभी आम नागरिकों

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भारतीय रिज़र्व बैंक की हालिया अधिसूचना के अनुसार, शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए, एकल उधारकर्ता को ऋण देने की सीमा क्या है?

March 16, 2020

उत्तर – 15% भारतीय रिज़र्व बैंक ने शहरी सहकारी बैंकों की एक्सपोजर सीमा को संशोधित किया। पहले आरबीआई ने अपने पूंजीगत फंड का 15% एकल उधारकर्ताओं को और 40% उधारकर्ताओं के समूह को देने की अनुमति दी थी। अब उधारकर्ताओं के समूह के लिए इस सीमा को फंड के 25% तक संशोधित कर दिया गया

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने RoDTEP योजना को मंजूरी दी, जो MEIS (Merchandise Export Incentive Scheme) का स्थान लेगी। RoDTEP का पूर्ण स्वरुप क्या है?

March 16, 2020

उत्तर – Remission of Duties or Taxes on Export Products 13 मार्च, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने MEIS (Merchandise Export from India) योजना को वापस लेने की मंजूरी दी। इसके स्थान पर RoDTEP (Remission of Duties or Taxes on Export Product) योजना को शुरू किया जाएगा। MEIS को प्रतिस्थापित किया जा रहा है क्योंकि कोरोना

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हाल ही में सुर्ख़ियों में रहा ICDS- कॉमन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस योजना से जुड़ा है?

March 15, 2020

उत्तर – पोषन अभियान ICDS-Common Application Software (CAS) को पोषण अभियान (POSHAN : Prime Minister’s Overarching Scheme for Holistic Nutrition) के तहत विकसित किया गया है। यह बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण परिणामों में सुधार करने के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम है। हाल ही में महिला और बाल विकास

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