करेंट अफेयर्स – अप्रैल 2023

हाल ही में किस भारतीय स्टील कंपनी ने एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी से गुजरात में भंडार पावर प्लांट का अधिग्रहण किया?

उत्तर – आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया ने गुजरात के हजीरा में भंडार पावर प्लांट का अधिग्रहण किया है। प्राकृतिक गैस आधारित इस थर्मल प्लांट को आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट (SARFAESI) एक्ट के तहत खरीदा है।

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बेंजामिन नेतन्याहू, जो हाल ही में सुर्ख़ियों में थे, किस देश के प्रधानमंत्री हैं?

उत्तर – इज़राइल इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को हाल ही में देश में हुए आम चुनावों में जीत का दावा किया है। यह इजराइल में एक साल से भी कम समय में देश का तीसरा चुनाव है। मुख्य एग्जिट पोल के अनुसार नेतन्याहू अगली सरकार बनाने के लिए मजबूत स्थिति में हैं। नेतन्याहू इजरायल

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राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ने हाल ही में मुद्रा नोटों की नकली छपाई पर अंकुश लगाने के लिए एक सुरक्षा स्याही विकसित की है, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला की पैरेंट एजेंसी कौन सी है?

उत्तर – वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (National Physical Laboratory) के वैज्ञानिकों ने एक सुरक्षा स्याही विकसित की है, इसके द्वारा पासपोर्ट और मुद्रा नोटों जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की नकली छपाई को रोका जा सकता है। यह स्याही दो अलग-अलग स्रोतों द्वारा प्रकाशित होने पर लाल और हरे रंगों में चमकती है।

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‘मो सरकार’ किस राज्य सरकार की सेवा पहल है?

उत्तर – ओडिशा ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा 2 अक्टूबर, 2019 को ‘मो सरकार’ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था, इसका उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में आने वाले नागरिकों को सम्मानजनक सेवा प्रदान करना है। यह योजना हाल ही में सुर्ख़ियों में रहीं क्योंकि ओडिशा सरकार के पांच और विभागों को ‘मो सरकार’ कार्यक्रम में

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किस राज्य सरकार ने हाल ही में सेवानिवृत्ति के बाद अपने कर्मचारियों को सेवा विस्तार देने की नीति को समाप्त कर दिया है?

उत्तर – पंजाब पंजाब सरकार ने हाल ही में सेवानिवृत्ति के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों को सेवा में वैकल्पिक विस्तार देने की नीति को खत्म कर दिया है। यह निर्णय राज्य के युवाओं के लिए रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से लिया गया है। राज्य सरकार ने पहले 60 या 62 वर्ष की आयु

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