विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक (World Competitiveness Index) Institute for Management Development (IMD) द्वारा संकलित किया गया है जो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर COVID-19 के प्रभाव की जांच करता है। मुख्य बिंदु इस सूचकांक में 64 देशों में भारत 43वें स्थान पर था। स्विट्जरलैंड इस सूची में सबसे ऊपर है और उसके बाद स्वीडन, डेनमार्क, नीदरलैंड और
Month:करेंट अफेयर्स – जून 2021
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्देशीय पोत विधेयक, 2021 को मंजूरी दे दी है, जो अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 1917 की जगह लेगा। विधेयक के प्रमुख प्रावधान अब तक, कुल 4,000 किमी अंतर्देशीय जलमार्ग को ऑपरेशनलाइज किया जा चुका है। यह विधेयक अंतर्देशीय जहाजों की सुरक्षा और पंजीकरण को विनियमित करेगा। यह बिल प्रत्येक राज्य द्वारा बनाए गए
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केंद्र सरकार ने पाम तेल सहित खाद्य तेल के आयात के लिए शुल्क में 112 डॉलर प्रति टन की कमी की है। इस कदम से घरेलू कीमतों में कमी आएगी। मुख्य बिंदु केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने कच्चे पाम तेल के आयात शुल्क में 86 डॉलर प्रति टन की कटौती की है।
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सरकार ने आयुध निर्माणी बोर्ड (Ordnance Factory Board) को भंग करने के अपने निर्णय को मंजूरी दे दी है और इसे 7 नए रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा। जो भारत में 41 आयुध कारखानों की देखरेख करेगा। ये सात संस्थाएं 100% सरकार के स्वामित्व में होंगी। पुनर्गठन का उद्देश्य यह
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कर्नाटक में लघु सिंचाई विभाग द्वारा हेब्बल-नागवाडा घाटी परियोजना के तहत एक झील के निर्माण के लिए सिंगनायकनहल्ली में 6,000 से अधिक पेड़ों को काटने के प्रस्ताव के खिलाफ पर्यावरणविद् संघर्ष कर रहे हैं। मुख्य बिंदु वन विभाग ने हाल ही में एक अधिसूचना में सिंगनायकनहल्ली झील, येलहंका होबली को विकसित करने के लिए 6,316
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