आदर्श आचार संहिता (MCC) चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण को विनियमित करने के लिए भारत के चुनाव आयोग (ईसी) द्वारा जारी दिशानिर्देशों का एक सेट है। यह चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत बाद लागू हो जाता है और परिणाम घोषित होने तक प्रभावी रहता है। MCC को सभी प्रतियोगियों के
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने चुनावी बांड पर विस्तृत डेटा जारी किया है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से प्राप्त जानकारी, चुनावी बांड के प्रमुख खरीदारों और इस विवादास्पद फंडिंग तंत्र से लाभान्वित होने वाले राजनीतिक दलों पर प्रकाश डालती है। ECI ने अपनी वेबसाइट पर दो अलग-अलग सूचियाँ अपलोड
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों को कैशलेस उपचार प्रदान करने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। कार्यक्रम, जिसे शुरू में चंडीगढ़ में लागू किया जाएगा, यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित चिकित्सा देखभाल मिले, खासकर घटना
अनुचित सामग्री दिखाने वाली स्ट्रीमिंग सेवाओं पर एक बड़ी कार्रवाई करते हुए, भारत सरकार ने बार-बार चेतावनी के बावजूद अश्लील सामग्री की मेजबानी के लिए 18 ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफार्मों पर प्रतिबंध लगा दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय (I&B) ने भारतीय कानूनों के उल्लंघन का हवाला देते हुए, इन प्लेटफार्मों के साथ-साथ उनकी संबंधित वेबसाइटों,
पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता वाली एक उच्च-स्तरीय समिति ने देश में संसद, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप की सिफारिश की है। 22-सदस्यीय पैनल, जिसने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी है, ने शासन में सुधार, चुनाव व्यय को कम करने
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