भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के नेतृत्व में एक अभूतपूर्व पहल शुरू कर रहा है जिसे नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज (NFCS) के रूप में जाना जाता है। इस व्यापक कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि, ऊर्जा, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और जल संसाधन सहित विभिन्न क्षेत्रों को जलवायु सेवाएं और जानकारी प्रदान करना है। NFCS और इसका
आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में तीन नए जिलों की स्थापना की घोषणा की है: मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन सिटी। यह निर्णय जनता की मांग और एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के जवाब में किया गया है। इन जिलों को मिलाकर, राजस्थान में अब कुल 53
यूनिसेफ और आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र (Internal Displacement Monitoring Centre – IDMC) द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन में एक शुरुआती प्रवृत्ति का पता चला है कि चरम मौसम की घटनाओं के कारण पिछले छह वर्षों में कम से कम 43 मिलियन बाल विस्थापन हुए हैं। यह प्रतिदिन औसतन 20,000 बच्चों को अपने घर और
दुनिया के 46 सबसे कम विकसित देशों (LDCs) के मंत्रियों ने COP28 के लिए अपनी अपेक्षाओं और प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए जलवायु परिवर्तन पर एक संयुक्त डकार घोषणा जारी की। घोषणापत्र के मुख्य बिंदु: तत्काल वैश्विक उत्सर्जन में कटौती: इस घोषणापत्र में तेजी से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रही ग्लोबल वार्मिंग सीमा को
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने घोषणा की है कि कुछ प्रमुख कानूनों को पारित करने के लिए भारत सरकार द्वारा धन विधेयक मार्ग के उपयोग को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के लिए सात न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया जाएगा। यह घटनाक्रम भारत की संसदीय प्रणाली में विधेयकों को धन विधेयक
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