कृषि कानून

सर्वोच्च न्यायालय ने कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगाई

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में भारत सरकार के किसानों और किसानों के बीच मतभेद को समाप्त करने के लिए तीन कृषि कानूनों को क्रियान्वयन को निलंबित कर दिया है। मुख्य बिंदु सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे को हल करने के लिए एक समिति बनाने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने यह भी संकेत दिया

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15 जनवरी को होगी केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की वार्ता

केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की वार्ता 15 जनवरी को आयोजित की जाएगी, यह वार्ता का 8वां दौर होगा। इससे पहले 7 दौर की वार्ता पूरी हो चुकी है, परन्तु अभी भी समाधान नहीं ढूँढा जा सका है। मुख्य बिंदु इस बैठक में किसान संगठनों ने तीन कृषि कानूनों को रद्द

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आज केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 7वें दौर की बातचीत आयोजित की जाएगी

आज नई दिल्ली में किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच 7वें दौर की वार्ता आयोजित की जाएगी। इससे पहले, सरकार और किसान संगठनों के बीच 6वें दौर की बातचीत 30 दिसम्बर को हुई थी। मुख्य बिंदु गौरतलब है कि पिछली  बैठक के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान नेताओं को आश्वासन दिया

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केंद्र सरकार ने किसानों को अगले दौर की वार्ता के लिए आमंत्रित किया

कृषि कानूनों पर गतिरोध को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों को अगले दौर की वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। इस वार्ता के लिए सरकार ने किसानों को एक तारीख चुनने के लिए कहा है। इस सम्बन्ध में कृषि मंत्रालय ने किसान संगठनों को एक पत्र लिखा है, जिसमे

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केंद्र सरकार ने किसानों को अगले दौर की वार्ता के लिए आमंत्रित किया

कृषि कानूनों पर गतिरोध को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों को अगले दौर की वार्ता के लिए आमंत्रित किया है। इस वार्ता के लिए सरकार ने किसानों को एक तारिख चुनने के लिए कहा है। इस सम्बन्ध में कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने किसान संगठनों को

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किसानों के विरोध के कारण भारत को रोजाना 3,500 करोड़ का नुकसान हो रहा है : एसोचैम

हाल ही में एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम) ने कहा है कि भारत को किसान के विरोध के कारण रोजाना लगभग 3,500 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। किसानों के विरोध प्रदर्शन ने आर्थिक गतिविधियों को रोक दिया है। इन विरोध प्रदर्शनों ने विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की

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