29 नवंबर, 2021 को, भारतीय संसद ने शीतकालीन सत्र के पहले दिन के दौरान कृषि कानून निरसन विधेयक, 2021 पारित किया। मुख्य बिंदु केंद्र के तीन कृषि कानूनों को किसानों के एक साल के लंबे विरोध के बाद निरस्त किया है। कृषि कानून निरसन विधेयक 2021 को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि शीघ्र की इन तीन कृषि कानूनों को रद्द करने की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तीन कृषि कानून 1. किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 यह अधिनियम
पंजाब विधानसभा ने 11 नवंबर, 2021 को केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया। मुख्य बिंदु तीन कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा द्वारा पारित किया गया यह दूसरा प्रस्ताव है। पहला प्रस्ताव अक्टूबर 2020 में पारित किया गया था। राज्य के कृषि मंत्री रणदीप सिंह नाभा ने नया यह प्रस्ताव पेश
सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में भारत सरकार के किसानों और किसानों के बीच मतभेद को समाप्त करने के लिए तीन कृषि कानूनों को क्रियान्वयन को निलंबित कर दिया है। मुख्य बिंदु सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुद्दे को हल करने के लिए एक समिति बनाने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने यह भी संकेत दिया
केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की वार्ता 15 जनवरी को आयोजित की जाएगी, यह वार्ता का 8वां दौर होगा। इससे पहले 7 दौर की वार्ता पूरी हो चुकी है, परन्तु अभी भी समाधान नहीं ढूँढा जा सका है। मुख्य बिंदु इस बैठक में किसान संगठनों ने तीन कृषि कानूनों को रद्द