डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति में, भारत ने श्रीलंका की अभिनव डिजिटल पहचान परियोजना के लिए वित्तीय हाथ बढ़ाया है। श्रीलंका विशिष्ट डिजिटल पहचान परियोजना (SL-UDI) के रूप में जानी जाने वाली यह पहल देश के तकनीकी परिदृश्य को बदलने के लिए तैयार है। भारत से एक वित्तीय प्रोत्साहन SL-UDI
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो आर्थिक संकट का सामना कर रहे सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बनाए रखने, विनिमय दर स्थिरता को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने की दिशा में काम करता है। IMF ऋण सख्त शर्तों के साथ आता
20 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने श्रीलंका के लिए $3 बिलियन की विस्तारित निधि सुविधा (Extended Fund Facility – EFF) को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य व्यापक आर्थिक स्थिरता को बहाल करना, वित्तीय स्थिरता की रक्षा करना और देश की विकास क्षमता को अनलॉक करना था। श्रीलंका 2020 में अपने विदेशी ऋण पर चूक
बांग्लादेश सरकार कई व्यापक आर्थिक मुद्दों का सामना कर रही है। देश में एक बड़ा चालू खाता घाटा (current account deficit) है। बांग्लादेश की मुद्रा टका का मूल्य घट रहा है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा है। बांग्लादेश को इन आर्थिक तनावों से उबरने में मदद करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में
अगस्त 2022 के लिए श्रीलंका ने 70.2% मुद्रास्फीति दर दर्ज की। मुख्य बिंदु अगस्त में श्रीलंका की महंगाई बढ़कर 70.2% हो गई है। जुलाई में देश ने 66.7% रिकॉर्ड किया। राष्ट्रीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (National Consumer Price Index – NCPI) अगस्त में 2.5% बढ़ा है, क्योंकि खाद्य कीमतों में 1.7% और गैर-खाद्य उत्पादों की कीमतों