अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हाल ही में घोषणा की कि वह अगस्त के मध्य तक अपने सदस्य देशों को विशेष आहरण अधिकार (Special Drawing Rights) वितरित करेगा। मुख्य बिंदु IMF ने 650 मिलियन अमरीकी डालर के एसडीआर आवंटन का समर्थन करने पर सहमति व्यक्त की है। यह आईएमएफ के इतिहास में सबसे बड़ा है। हाल ही में,
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) ने हाल ही में अपनी World Economic Outlook Report जारी की। इस रिपोर्ट के तहत, आईएमएफ ने दक्षिण पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के लिए पूर्वानुमान को घटा दिया है। दूसरी ओर, यह एशिया-प्रशांत और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बारे में अधिक आशावादी है। मुख्य बिंदु आईएमएफ की World Economic Outlook Report के अनुसार,
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) ने हाल ही में घोषणा की कि COVID-19 संकट के कारण भारत के सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में ऋण 74% से बढ़कर 90% हो गया है। यह 2021 में बढ़ाकर 99% हो जायेगा। International Monetary Fund ने यह भी कहा है कि यह आर्थिक सुधार के बाद घटकर 80%
विश्व बैंक (World Bank) और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) ने गरीब देशों को संरक्षण और जलवायु गतिविधियों के लिए फंड्स देने की सलाह के लिए एक प्लेटफार्म लांच किया है। वर्तमान परिदृश्य विश्व बैंक और आईएमएफ के अनुसार, दो प्रमुख वैश्विक समस्याएं हैं। वे इस प्रकार हैं: गरीब देशों के भारी ऋण बोझ को
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) ने हाल ही में विश्व आर्थिक आउटलुक (World Economic Outlook) जारी किया, इस का शीर्षक “Managing Divergent Recoveries” जारी किया। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु इस रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 5% रखा गया है। यह जनवरी 2021 में 11.5% के