पीएम केयर्स फंड को ‘राज्य’ घोषित करने के लिए याचिका दायर की गयी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र से उस याचिका पर जवाब देने को कहा है जिसमें संविधान के तहत “Prime Minister’s Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations (PM CARES) Fund” को एक ‘राज्य’ घोषित करने का प्रयास किया गया है। मुख्य बिंदु यह याचिका एक वकील सम्यक गंगवाल ने दायर की थी। यह सुनवाई 13