2022 में, भारतीय किसानों को गेहूं और चावल जैसी विभिन्न वस्तुओं पर निर्यात प्रतिबंध, शुल्क और परमिट के परिणामस्वरूप कुल 169 बिलियन डॉलर के अंतर्निहित कराधान का सामना करना पड़ा। यह कराधान उपभोक्ताओं के लिए कीमतों को स्थिर करने के लिए लगाया गया था, जैसा कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) द्वारा वैश्विक कृषि
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) ने हाल ही में अपनी नवीनतम आर्थिक दृष्टिकोण रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष (FY2023) के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान को 6.9 प्रतिशत से घटाकर 6.6 प्रतिशत कर दिया है। रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष उच्च मध्यम अवधि की वैश्विक
भारत और भूटान ने संयुक्त रूप से 23 जून, 2021 को “Tax Inspectors Without Borders (TIWB)” पहल लॉन्च की है। Tax Inspectors Without Borders (TIWB) TIWB संयुक्त राष्ट्रविकास कार्यक्रम (UNDP) और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) की एक संयुक्त पहल है । TIWB विकासशील देशों को ऑडिट क्षमता का निर्माण करके राष्ट्रीय कर प्रशासन को मजबूत करने
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) ने वित्तीय वर्ष 2022 के लिए भारत के विकास अनुमान को घटाकर 9.9% कर दिया है। मार्च में, इसने 12.6% की वृद्धि का अनुमान लगाया था। कोविड लॉकडाउन को देखते हुए विकास दर में कटौती की गई है। मुख्य बिंदु OECD के अनुसार,
सात औद्योगिक देशों या G7 समूह के पर्यावरण मंत्री यूनाइटेड किंगडम द्वारा आयोजित दो दिवसीय आभासी बैठक के दौरान ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ प्रयासों में तेजी लाने के लिए सहमत हुए। यूनाइटेड किंगडम वर्तमान में G7 की अध्यक्षता कर रहा है। मुख्य बिंदु उन्होंने 2021 के अंत तक नए कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों