केवल केंद्र सरकार ही सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय की पहचान कर सकती है : सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि केवल राष्ट्रपति सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय (Socially and Economically Backward Community) की घोषणा करने में निर्णय ले सकते हैं। 102वें संवैधानिक संशोधन को बरकरार रखते हुए यह फैसला सुनाया गया है। मुख्य बिंदु शीर्ष अदालत ने कहा कि 102वें संवैधानिक संशोधन ने सामाजिक और आर्थिक