1 फरवरी, 2022 को, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022 के बजट भाषण के दौरान “EVs के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति” की घोषणा की। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बैटरी स्वैपिंग नीति की घोषणा भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के पैमाने, प्रचार और उपयोग के लिए की गई थी। बड़े
दिल्ली सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वन-स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की है। यह वेबसाइट ev.delhi.gov.in है।यह वेबसाइट निर्माताओं, खरीदारों, चार्जिंग स्टेशन खोजकर्ताओं के लिए खुली है। वेबसाइट की मुख्य विशेषताएं ईवी सर्च, ईवी कैलकुलेटर और ईवी डैशबोर्ड हैं। वेबसाइट के बारे में यह वेबसाइट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और संभावित EV उपभोक्ताओं
ओडिशा सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) पर मोटर वाहन करों और पंजीकरण शुल्क में पूर्ण छूट की घोषणा की। मुख्य बिंदु यह निर्णय इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया है। ओडिशा मोटर वाहन कराधान अधिनियम के तहत यह छूट दी गई है और यह 2025 तक
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम ‘स्विच दिल्ली’ है। सीएम ने लोगों से शहर में प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की अपील की है। मुख्य बिंदु इस अभियान के तहत, सरकार अगले 6 हफ्तों में विभिन्न उद्देश्यों के