हाल ही में, केंद्र सरकार ने ई-श्रम पोर्टल के डेटा का मिलान राशन कार्ड (National Food Security Act – NFSA) के डेटा से करना शुरू किया, जो कि खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के नियंत्रण में है। इन दो डेटा सेटों के मिलान से पता चला कि 28.60 करोड़ ई-श्रम पंजीकरणकर्ताओं में से 20.63 करोड़
भारत के असंगठित श्रमिकों के पहले केंद्रीकृत डेटाबेस ई-श्रम पोर्टल (e-Shram portal) पर अब तक 7.86 करोड़ से अधिक पंजीकरण किए जा चुके हैं। इस संख्या में से 40.5% अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), 27.4 प्रतिशत सामान्य वर्ग, 23.7 प्रतिशत अनुसूचित जाति (SC) और 8.3 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति (ST) के हैं। मुख्य बिंदु ये अनुमान महत्वपूर्ण
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय रोजगार नीति (National Employment Policy) के लिए एक समिति गठित करने की योजना बनाई है, जो भारत में रोजगार के अवसरों में सुधार के लिए एक रोडमैप तैयार करने का प्रयास करती है। मुख्य बिंदु इस समिति में श्रम मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसमें उद्योग जगत के
केन्द्रीय श्रम व रोज़गार मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह के मुताबिक अब तक ई-श्रम पोर्टल पर 4 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों को पंजीकृत किया गया है। श्रम मंत्रालय द्वारा 26 अगस्त, 2021 को असंगठित श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस (NDUW) या ई-श्रम पोर्टल लॉन्च किया गया था। मुख्य बिंदु यह पोर्टल भारत में लाखों
श्रम मंत्रालय 26 अगस्त, 2021 को असंगठित श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस (NDUW) या ई-श्रम पोर्टल लॉन्च करेगा। मुख्य बिंदु यह पोर्टल भारत में लाखों असंगठित श्रमिकों को एक साझा मंच पर लाने में मदद करेगा। एक अनुमान के अनुसार, भारत के 500 मिलियन कार्यबल का 92% असंगठित है। वे अक्सर न्यूनतम मजदूरी और