योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने 11 मार्च, 2021 को सार्वजनिक सड़कों पर सभी धार्मिक संरचनाओं को हटाने का आदेश दिया है। मुख्य बिंदु गृह विभाग ने आधिकारिक अधिसूचना जारी की जिसमें कहा गया है कि सार्वजनिक सड़कों, गलियों, सड़क के किनारे या फुटपाथ पर धार्मिक प्रकृति की किसी संरचना या निर्माण
उत्तर प्रदेश सरकार राज्य भर में आयुष्मान भारत योजना के गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान शुरू करेगी। इस अभियान का उद्देश्य राज्य भर में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के बारे में जागरूकता फैलाना और लाभार्थियों, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सक्षम
उत्तर प्रदेश ऐसा पहला भारतीय राज्य बन गया है जिसने कागज रहित बजट को पेश किया है। राज्य के वित्त मंत्री, सुरेश खन्ना ने 22 फरवरी, 2021 को पेपरलेस मोड में 2021-2021 के लिए राज्य का बजट पेश किया। मुख्य बिंदु राज्य विधानमंडल के सदस्यों को आईपैड प्रदान किया गया ताकि वे बजट की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त
उत्तर प्रदेश सरकार ने 7 फरवरी, 2020 को 16 अंकों का एक यूनिकोड जारी करने की प्रणाली शुरू की है। इस यूनिकोड का उपयोग राज्य में सभी प्रकार के लैंडहोल्डिंग को चिह्नित करने के लिए किया जाएगा। यूनिकोड संख्या भूमि के लिए यूनिकोड संख्या में 16 अंक होंगे। पहले छह अंक भूमि की जनसंख्या पर आधारित
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्च-स्तरीय समिति ने पिछले साल भूस्खलन और बाढ़ से हुए नुकसान के लिए 5 राज्यों को 1,751.05 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंज़ूरी दी है। मुख्य बिंदु केंद्र द्वारा अतिरिक्त सहायता के लिए जिन पांच राज्यों को चुना गया है, वे हैं- अरुणाचल प्रदेश,