केरल सरकार ने हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राज्य द्वारा पारित चार विधेयकों को बिना कोई कारण बताए मंजूरी न देने तथा राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा राष्ट्रपति को भेजे जाने से पहले सात विधेयकों को मंजूरी न देने पर चिंता जताई गई है। केरल ने
केरल सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा उधार लेने पर सीमा लगाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर एक निर्णायक कदम उठाया है। राज्य का तर्क है कि इस कदम ने राजकोषीय संघवाद के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए उसके बजट को गंभीर संकट में डाल दिया है। केरल के बजट के गंभीर परिणाम
केरल सरकार ने तिरुवनंतपुरम में हर छत को सौर ऊर्जा उत्पादक स्टेशन में बदलने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण परियोजना शुरू की है।Agency for New and Renewable Energy Research and Technology (Anert) के नेतृत्व में यह महत्वाकांक्षी उद्यम राज्य की राजधानी को देश के सबसे बड़े ‘सौर शहरों’ में से एक के रूप में स्थापित
केरल सरकार ने “केरल लोकायुक्त अधिनियम” में संशोधन के लिए एक अध्यादेश लाने का फैसला किया है, जिससे उसके पास भ्रष्टाचार विरोधी निकाय की रिपोर्ट को खारिज करने का अधिकार होगा। मुख्य बिंदु राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में राज्यपाल से केरल लोकायुक्त अधिनियम, 1999 में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी करने की सिफारिश की।
केरल सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए ‘नॉलेज इकोनॉमी मिशन’ (Knowledge Economy Mission) लांच किया है। मुख्य बिंदु 4 जून को राज्य के बजट में इस पहल की घोषणा की गई। इसका नेतृत्व केरल विकास और नवाचार सामरिक परिषद (Kerala Development and Innovation Strategic