केरल की राज्य सरकार राज्य में भूमि रिकॉर्ड के मुद्दों से निपटने के लिए अप्रैल के अंत तक पटाया मिशन स्थापित करने की योजना बना रही है। प्रत्येक जिले में विधायकों के नेतृत्व में यह मिशन सभी व्यक्तियों को टाइटल डीड उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करेगा। केरल सरकार पटाया मिशन क्यों शुरू कर
केरल के मुख्यमंत्री ने हाल ही में राज्य में वकीलों के लिए स्टाइपेंड योजना शुरू की। योजना को राज्य की बार काउंसिल द्वारा लागू किया जाएगा। काउंसिल को एडवोकेट्स वेलफेयर ट्रस्ट से जोड़ा जाएगा। इस योजना के तहत राज्य के कनिष्ठ वकीलों को हर महीने तीन हजार रुपये का भुगतान किया जाएगा। पात्रता केवल कनिष्ठ
राज्य के बजट प्रस्तुति के दौरान, केरल के वित्त मंत्री ने घोषणा की कि उनकी सरकार “ग्रीन हाइड्रोजन हब” स्थापित करेगी। राज्य सरकार इसके लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित कर रही है। यह हब कोच्चि और तिरुवनंतपुरम में स्थापित किये जायेंगे। इस परियोजना को निजी भागीदार इंडिया हाइड्रोजन एलायंस (India Hydrogen Alliance) के साथ लागू किया
केरल अपनी इंटरनेट सेवा KFON (Kerala Fibre Optic Network) शुरू करने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य बन गया है। मुख्य बिंदु दूरसंचार विभाग द्वारा राज्य में सभी को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने के लिए KFON Ltd को इंटरनेट सेवा प्रदाता (ISP) लाइसेंस दिए जाने के बाद, केरल के मुख्यमंत्री द्वारा इसकी घोषणा
Asia’s Global Start-up Ecosystem Report हाल ही में लंदन टेक वीक 2022 के आलोक में 14 जून, 2022 को जारी की गई। मुख्य बिंदु इस रिपोर्ट में, केरल में स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को एशिया में पहले स्थान पर रखा गया है। अफोर्डेबल टैलेंट के मामले में केरल को चौथे स्थान पर रखा गया है। यह