सुरक्षा-मित्र परियोजना केरल राज्य में चालू हो गई है। सुरक्षा-मित्र परियोजना क्या है? सुरक्षा-मित्र परियोजना एक वाहन निगरानी प्रणाली है। यह किसी भी दुर्घटना के मामले में संकट संदेश भेजता है। मोटर वाहन विभाग ने निर्भया योजना के तहत इस परियोजना की शुरुआत की है। यात्रा के दौरान कोई अप्रिय घटना होने पर यह प्रणाली मालिकों के मोबाइल
वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल द्वारा पेश किए गए केरल के बजट में, राज्य के आईटी क्षेत्र को महत्व दिया गया है, जिसमें भविष्य के 5G नेटवर्क पर फोकस किया गया है। मुख्य बिंदु केरल सरकार द्वारा राज्य में 5G प्रणाली लाने और सेवा क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ने के लिए त्वरित कदम उठाए जाएंगे।
केरल सरकार ने “केरल लोकायुक्त अधिनियम” में संशोधन के लिए एक अध्यादेश लाने का फैसला किया है, जिससे उसके पास भ्रष्टाचार विरोधी निकाय की रिपोर्ट को खारिज करने का अधिकार होगा। मुख्य बिंदु राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में राज्यपाल से केरल लोकायुक्त अधिनियम, 1999 में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी करने की सिफारिश की।
कई राजनीतिक दल और नागरिक संगठन जैसे के-रेल सिल्वरलाइन विरुद्ध जनकीय समिति “केरल की सिल्वरलाइन परियोजना” का विरोध कर रहे हैं। इस परियोजना का विरोध क्यों किया जा रहा है? सांसदों ने परियोजना के खिलाफ याचिका पर हस्ताक्षर करते हुए कहा कि, “इसमें बड़ा घोटाला हो रहा है” और यह राज्य को और कर्ज में
हाल ही में केरल में कन्नूर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में गोपीनाथ रवींद्रन की फिर से नियुक्ति पर विवाद छिड़ गया है। राज्य के विश्वविद्यालयों में राज्यपालों की क्या भूमिका होती है? अधिकांश मामलों में राज्य के राज्यपाल विश्वविद्यालयों के पदेन चांसलर के रूप में कार्य करते हैं। कुलपति के रूप में राज्यपाल की शक्तियां