प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 जून, 2021 को सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड के तहत भारतनेट (BharatNet) की संशोधित कार्यान्वयन रणनीति को मंजूरी दी। मुख्य बिंदु यह परियोजना भारत के 16 राज्यों में लागू की जाएगी। संशोधित प्रस्ताव के तहत, भारतनेट अब ग्राम पंचायतों से परे सभी बसे हुए गांवों तक
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रेलवे के लिए 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम आवंटित किया। यह हाई-स्पीड रेडियो संचार को बढ़ावा देने में मदद करेगा। मुख्य बिंदु रेलवे में सिग्नल के आधुनिकीकरण और 5G स्पेक्ट्रम को लागू करने के लिए अगले 5 वर्षों में 25,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मेक इन इंडिया पहल और
नीति आयोग ने उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (Public Sector Undertaking – PSU) के नाम प्रस्तुत किए हैं जिनका को निजीकरण किया जाएगा । मुख्य बिंदु इन सभी सरकारी बैंको का वित्तीय वर्ष 2022 तक निजीकरण कर दिया जाएगा। धन जुटाने के लिएसरकार की विनिवेश प्रक्रिया के तहत यह निजीकरण किया जा रहा है । पृष्ठभूमि दो सार्वजनिक क्षेत्र के
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल संसाधन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए भारत और जापान के बीच समझौते (Memorandum of Cooperation – MoC) के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। इससे सूचना, ज्ञान और प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान को बढ़ाने में मदद मिलेगी। मुख्य बिंदु आधिकारिक बयान के अनुसार, भारत सरकार के ‘जल संसाधन विभाग, नदी विकास
हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर भारत और यूएई के बीच समझौते को मंजूरी दी है। इस समझौते पर भारत के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और संयुक्त अरब अमीरात के नेशनल सेंटर ऑफ मीटिरोलॉजी के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं। मुख्य बिंदु भारत और यूएई के बीच इस समझौता ज्ञापन में निम्नलिखित