केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से Co-WIN 2.0 प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करते समय UDID (Unique Disability Identification) कार्ड को पहचान प्रमाण के रूप में शामिल करने को कहा है। यह एक सुचारू और प्रभावी कोविड -19 टीकाकरण अभियान सुनिश्चित करेगा। UDID की अनुमति क्यों दी गई? दिव्यांग व्यक्तियों को कोविड-19 टीकाकरण तक
भारत में अब तक 24 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। गौरतलब है कि बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 18-44 आयुवर्ग के 10 लाख से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन के पहली डोज़ दी जा चुकी है।
रेटिंग एजेंसी क्रिसिल (CRISIL) ने वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के विकास के अनुमान को 11% से घटाकर 9.5% कर दिया है। मुख्य बिंदु इससे स्पष्ट होता है कि दूसरी कोविड -19 लहर ने निजी खपत और निवेश को प्रभावित किया है। इसने स्वतंत्रता के बाद से भारतीय अर्थव्यवस्था
दिल्ली सरकार ने कोविड -19 के खिलाफ दिल्ली के लोगों को टीका लगाने के लिए एक टीकाकरण अभियान ‘जहाँ वोट, वहां वैक्सीनेशन’ (Jahan Vote, Wahan Vaccination) लांच किया है। इस अभियान के तहत मतदान केंद्रों पर 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीका लगाया जाएगा। मुख्य बिंदु इस अभियान की शुरुआत करते हुए,
भारत में अब तक 23 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। गौरतलब है कि बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 18-44 आयुवर्ग के 10 लाख से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन के पहली डोज़ दी जा चुकी है।