सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भारतीय चुनाव आयोग (ECI) ने चुनावी बांड पर विस्तृत डेटा जारी किया है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से प्राप्त जानकारी, चुनावी बांड के प्रमुख खरीदारों और इस विवादास्पद फंडिंग तंत्र से लाभान्वित होने वाले राजनीतिक दलों पर प्रकाश डालती है। ECI ने अपनी वेबसाइट पर दो अलग-अलग सूचियाँ अपलोड
राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से राजनीतिक दलों को वित्तीय दान के लिए एक वैकल्पिक प्रणाली के रूप में भारत सरकार द्वारा 2018 में चुनावी बांड योजना शुरू की गई थी। हालाँकि हाल ही में, 2024 में इस योजना को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दिया था। अवलोकन चुनावी बांड भारतीय स्टेट बैंक
केंद्र सरकार ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव से पहले 31 दिसंबर, 2021 को चुनावी बांड की 19वीं किश्त जारी करने को मंजूरी दी । मुख्य बिंदु चुनावी बांड की बिक्री 1 जनवरी से 10 जनवरी 2022 तक खुली रहेगी। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से बांड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत
चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच, वित्त मंत्रालय सूचित किया है कि चुनावी बांड की 16वीं किश्त जारी की जाएगी और चुनावी बांड 1 से 10 अप्रैल से बिक्री के लिए खुला होगा। मुख्य बिंदु चुनावी बांड नकदी के लिए एक विकल्प के रूप में बनाया गया