एक महत्वपूर्ण कदम में, छत्तीसगढ़ सरकार ने “मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना” के उद्घाटन चरण के हिस्से के रूप में राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 47,000 से अधिक गरीब निवासियों को घर उपलब्ध कराने की अपनी योजना का अनावरण किया है। यह पहल राज्य की वंचित आबादी की आवास आवश्यकताओं को संबोधित करने में एक
भारतीय निर्वाचन आयोग ने नवंबर 2023 में छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव कराने की योजना बनाई है। चुनावों से पहले, राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की कि उनकी सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 में छत्तीसगढ़ के लोगों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करेगी। उन्होंने अपने गणतंत्र दिवस भाषण के दौरान इसकी घोषणा की। मुख्य बिंदु
छत्तीसगढ़ सरकार ने ‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना’ (Rajiv Gandhi Grameen Bhumihin Majdur Nyay Yojana) शुरू की। इस योजना के तहत 12 लाख भूमिहीन मजदूरों को 6000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। मुख्य बिंदु 200 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ योजना शुरू की गई थी। इससे 12 लाख भूमिहीन परिवारों को लाभ होगा।