सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मत फैसले में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान का अस्थायी प्रावधान घोषित कर दिया। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की अगुवाई वाली सरकार के 2019 के कदम की प्रतिक्रिया थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुख्य पहलू तीन समवर्ती
लोकसभा ने जम्मू-कश्मीर से संबंधित दो महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए हैं, जिनका उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश में अन्याय का सामना करने वाले और अपने अधिकारों से वंचित लोगों को अधिकार प्रदान करना है। जम्मू एवं कश्मीर कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 संशोधन उद्देश्य: इसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 में संशोधन करना है।
जम्मू के सांबा जिले में स्थित पल्ली गाँव कार्बन न्यूट्रल, पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली पंचायत बन गई है, और इसके सभी रिकॉर्ड डिजिटल हो गए हैं जो केंद्रीय योजनाओं के सभी लाभों को आसानी से प्राप्त करने में मदद करेंगे। मुख्य बिंदु प्रधानमंत्री मोदी ने इस कार्बन-न्यूट्रल
हाल ही में हांगकांग, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब की 33 कंपनियों के प्रतिनिधि जम्मू-कश्मीर में निवेश के लिए बढ़ती स्थिति का आकलन करने के लिए श्रीनगर पहुंचे। मुख्य बिंदु 22 मार्च को, जम्मू और कश्मीर में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के अवसरों की खोज पर चर्चा करने के उद्देश्य से प्रतिनिधियों ने Gulf
जम्मू-कश्मीर की परिसीमन प्रक्रिया शुरू होने से पहले जम्मू और कश्मीर के गांवों के निवासियों को स्थानीय सुरक्षा के लिए नामांकित किया जाएगा। सरकार नेvillage defence groups (VDG) के गठन को मंजूरी दे दी है। मुख्य बिंदु VDG इसलिए बनाए जाएंगे ताकि वे उन क्षेत्रों में खतरों का जवाब दे सकें जहां स्थानीय पुलिस की उपस्थिति