झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के चंपई सोरेन ने 2 फरवरी, 2024 को झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। उनके साथ सत्यानंद भोक्ता और आलमगीर आलम ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। 31 जनवरी को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के
झारखंड सरकार ने हाल ही में औसत से कम बारिश के बाद 17 जिलों के 158 ब्लॉकों को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया, जिससे लगभग 15 लाख किसान प्रभावित हुए। बार-बार होने वाली वर्षा की कमी 2022 में झारखंड के 24 जिलों में से बमुश्किल 4 में सामान्य मानसून वर्षा दर्ज की गई। महत्वपूर्ण खरीफ रोपण
सामाजिक समावेशन की दिशा में अग्रणी कदम उठाते हुए, झारखंड सरकार ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शामिल करने के लिए अपनी सार्वभौमिक पेंशन योजना का दायरा बढ़ा दिया है। नव क्रियान्वित मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत, पात्र ट्रांसजेंडर लाभार्थी मासिक वित्तीय सहायता के हकदार हैं। यह परिवर्तनकारी पहल न केवल वित्तीय सहायता प्रदान
झारखंड, एक राज्य जो अपने समृद्ध खनिज संसाधनों और भारत के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है, अब स्थिरता और कम कार्बन अर्थव्यवस्था की दिशा में एक उल्लेखनीय बदलाव के लिए तैयार हो रहा है। राज्य के वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने हाल ही में 2070 तक नेट-शून्य लक्ष्य प्राप्त
झारखंड सरकार ने डोमिसाइल विधेयक पारित किया और विधेयक को राज्यपाल के पास उनकी सहमति के लिए भेजा गया है। राज्यपाल ने विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। राज्यपाल के अनुसार, यह बिल झारखंड राज्य में सभी लोगों को समान रोजगार के अवसर प्रदान करने में विफल रहता है। विधेयक में कहा गया है