झारखंड के स्थानीय निवासी विधेयक : मुख्य बिंदु

राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन द्वारा उठाए गए पहले के विरोध और संवैधानिक चिंताओं के बावजूद, झारखंड विधानसभा ने पुनर्विचार के बाद ‘झारखंड के स्थानीय निवासी विधेयक’ को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा लाया गया विधेयक, स्थानीय निवासी को परिभाषित करने के लिए ‘भूमि रिकॉर्ड के प्रमाण’ के लिए कट-ऑफ वर्ष के रूप में