झारखंड सरकार ने डोमिसाइल विधेयक पारित किया और विधेयक को राज्यपाल के पास उनकी सहमति के लिए भेजा गया है। राज्यपाल ने विधेयक पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। राज्यपाल के अनुसार, यह बिल झारखंड राज्य में सभी लोगों को समान रोजगार के अवसर प्रदान करने में विफल रहता है। विधेयक में कहा गया है
झारखंड सरकार ने “SAAMAR अभियान” (SAAMAR Campaign) लांच किया है। SAAMAR का पूर्ण स्वरुप “Strategic Action for Alleviation of Malnutrition and Anaemia Reduction” है। झारखंड में कुपोषण से निपटने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है। मुख्य बिंदु एनीमिया से पीड़ित महिलाओं और कुपोषित बच्चों की पहचान करने के उद्देश्य से SAAMAR अभियान शुरू किया
झारखंड मंत्रिमंडल ने हाल ही में 9.07 लाख किसानों के 50,000 रुपये तक के ऋण को माफ़ करने के लिए मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने इस उद्देश्य के लिए 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। मुख्य बिंदु झारखंड सरकार के अनुसार, राज्य में 12.93 लाख किसान हैं। उनके पर 5,800 करोड़ रुपये का ऋण बकाया